बिज्ञापन

बिज्ञापन

उसो त नेपाली सेना व्यापार व्यवसाय र ठेक्का पट्टामा लागेको बिषयले समेत कतिपय विश्लेषकहरुले आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । सैनिक कल्याणकारी कोषको अर्बाै रकम नेपाली सेनाले अस्पताल,स्कुल, पार्टी प्यालेस, पेट्रोलपम्प, सडक निर्माणदेखि सपिङ कम्प्लेक्स र जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने कारोबारमा सक्रिय रहँदै आएको छ ।
उता आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले १६५ बढी कानुनहरु बनाउने भएको छ । सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार मन्त्रालयबाट १७, स्वास्थ्यका १४, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय १३ कानुन बनाइनेको सूचीमा छन् । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका १२र१२, गृह मन्त्रालयका ११,कृषिका ९,भूमि व्यवस्थाका ८,सूचना सञ्चारका ६ कानुन बनाइनेको सूचीमा छन् ।

सबैभन्दा कम रक्षा मन्त्रालयको एउटा कानुन रहेको छ । जसमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था बलियो बनाउन प्रयोग गरेको राष्ट्रिय सेवा दललाई प्रधानमन्त्री बालेन साहले समेत महत्वका साथ संशोधन गर्न खोजेका छन् र यो प्रक्रिया गत १६ असारमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । असार १६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक २०८२ ले नेपाललाई सैन्यीकिकरण तर्फ लैजाने संकेत देखिएको भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरुले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।

उसो त पछिल्लो नियुक्तिहरुमा समेत यस अघि नै बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा पूर्वसैनिक परेका थिए । विशेष गरी सर्टलिस्टिङ प्रक्रियादेखि अन्तिम सिफारिससम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयको दबदबा देखिएको प्रशासकहरु बताउँछन् । गत वैशाख ३० गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा डा आनन्द सिंह भाटलाई नियुक्त गर्दा पहिलो नम्बरका विकास अधिकारीलाई फालिएको थियो । सुनिल लम्साल मन्त्री रहेको सो मन्त्रालयले बैशाख १४ मा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीको आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो तर पहिलो नम्बरमा थिए डा विकास अधिकारीको नाम काटेर दोस्रोमा रहेका भाटलाई त्यहाँ नियुक्ति गरिएको थियो । यस्को पछाडि त्यहाँ रहेको २० अर्बको बजेटमा पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले खेल्न खोजेको टिप्पणी गर्दछन्,यस अघि सोही निकायमा बसेर निस्किएका प्रशासकहरु । उनीहरुका अनुसार,काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा पास गर्दा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बागमती सभ्यता कोषको नाममा ट्याक्स लगाइन्छ । कोषमा भएको ५ देखि ६ अर्ब र एडिबीबाट १४ अर्ब ऋृण लिएर झण्डै २० अर्बको नयाँ योजना बन्दैछ । त्यो योजना सेनाले हत्याउन खोजिरहेको सोही योजना अनुसार भाटलाई त्यहाँ नियुक्ति दिइएको चर्चा पनि छ । यो मात्र होइन नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समिति सदस्य पदमा डा दिपक प्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरेको थियो ।

तर, मुद्दा परेपछि उनको नियुक्ति सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । बास्तोला पनि नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हुन् । यता हालैमात्र प्रा डा देवेन्द्र खत्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी समेत रहेका खत्रीले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यस्तै १६ असारमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्येयकमा ८ कक्षादेखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई परेड र पीटी खेलाउनेदेखि बन्दुक पड्काउनेसम्मको तालिम दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दल पूर्व राजा महेन्द्रकै पालामा स्थापना भएको हो, २०२२ सालमै । ०२२ साल असोज ११ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय सेवा दलको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको जगन्नाथदेवलमा रहेको छ । अब हरेक विद्यालयमा सैनिक तालिम र युद्धकला सिकाउने प्रस्ताव सो विद्येयकमा राखिएको छ । यसको प्रमुख संरक्षक प्रधानमन्त्री र संरक्षकमा रक्षामन्त्री रहनेछन् । सदस्यहरुमा प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाध्यक्ष र राष्ट्रिय सेवा दलका महानिर्देशक रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।